पत्रकारों की पेंशन: कहीं सम्मान की गारंटी, तो कहीं वर्षों से सरकारी घोषणाओं का इंतजार
राजस्थान, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही मासिक पेंशन, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में वर्षों से मांग, घोषणाओं और सरकारी आश्वासनों के बावजूद योजना के क्रियान्वयन का इंतजार
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले पत्रकार अपनी पूरी जिंदगी समाज की समस्याओं, सरकारी नीतियों, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को सामने लाने में लगा देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब यही पत्रकार उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें नियमित आय और आर्थिक सुरक्षा की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब उनके सामने पेंशन का सवाल खड़ा हो जाता है।
देश के कई राज्यों ने वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन योजनाएं लागू की हैं। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, असम और गोवा जैसे राज्यों में पात्र पत्रकारों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पत्रकारों की यह मांग लंबे समय से सरकारी घोषणाओं, बैठकों और आश्वासनों के बीच अटकी हुई है।
इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता है या फिर चुनावी घोषणाओं और सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले आश्वासनों तक ही सीमित है?
उत्तर प्रदेश: वर्षों से मांग, लेकिन पेंशन योजना का इंतजार
देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में भी वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। पत्रकार संगठनों ने कई बार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों के सामने यह मांग रखी है, लेकिन अब तक नियमित मासिक पेंशन देने वाली राज्यव्यापी योजना लागू होने की पुष्टि नहीं हुई है।
अक्टूबर 2024 में तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान पेंशन सहित अन्य मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
मई 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया।
जनवरी 2026 में सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को पत्र लिखकर वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल करने की मांग की।
सितंबर 2026 में भी यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। पत्रकार संगठनों ने पेंशन की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों की पेंशन की मांग को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत और पत्रकार संगठनों के साथ बैठक करने की बात कही।
हालांकि, आश्वासन और बैठक की बात अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का मूल सवाल अब भी वही है—पेंशन योजना कब लागू होगी और पात्र पत्रकारों के खातों में पैसा कब पहुंचेगा?
ओडिशा: वर्षों की मांग और अदालत के निर्देश
ओडिशा में भी वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन का मामला लंबे समय से लंबित है। पत्रकार संगठनों ने लगातार इस मांग को सरकार के सामने उठाया है।
जनवरी 2026 में राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पत्रकार पेंशन योजना को अंतिम चरण में बताया था। लेकिन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल बने रहे।
जून 2026 में ओडिशा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन संबंधी मांग पर राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस मामले ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही पर एक बार फिर बहस छेड़ दी।
अरुणाचल प्रदेश: 2019-20 के बजट की घोषणा के बाद भी इंतजार
अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2019-20 के बजट में पत्रकार पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्षों बाद भी इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर इस योजना को लेकर अंतिम निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रस्ताव को प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतिम चरण में बताते हुए 9 दिसंबर की प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने की बात कही।
यह उदाहरण बताता है कि बजट में घोषणा होना और पत्रकारों को वास्तविक पेंशन मिलना दो अलग-अलग बातें हैं।
निष्कर्ष: पत्रकारों को आश्वासन नहीं, अधिकार और सम्मान चाहिए
राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, असम और गोवा जैसे राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था यह साबित करती है कि वरिष्ठ पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव है।
वहीं उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के उदाहरण यह सवाल उठाते हैं कि आखिर पत्रकारों को अपनी वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है?
पत्रकारों की पेंशन कोई विशेष सरकारी कृपा नहीं होनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम है, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष समाज और लोकतंत्र की सेवा में लगाए हैं।
सरकारों को केवल घोषणाएं करने के बजाय स्पष्ट नीति, निर्धारित बजट, पारदर्शी पात्रता और समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए।
आखिरकार, जो पत्रकार पूरी जिंदगी दूसरों के अधिकारों की आवाज उठाता रहा, क्या उसे अपने बुढ़ापे के अधिकार के लिए भी वर्षों तक सरकारी दरवाजों पर दस्तक देनी चाहिए?
यह सवाल सिर्फ पत्रकारों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सरकारों की सामाजिक जिम्मेदारी का भी है।
