यूपी में पत्रकारों की पेंशन पर राजेश्वर सिंह ने की थी पहल

यूपी में वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन के लिए भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने उठाई आवाज

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लखनऊ। पत्रकारिता के क्षेत्र में दशकों तक समाज और लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल लंबे समय से उठता रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का साधन नहीं होने के कारण अनेक पत्रकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने पिछले साल 23 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग रखी थी।

डॉ. सिंह ने अपने पत्र में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र पत्रकारों के लिए नियमित पेंशन की व्यवस्था करने के साथ-साथ दिवंगत पत्रकारों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने पत्रकार कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था।

मध्य प्रदेश में 20 हजार रुपये मासिक सम्मान निधि

वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा देने के मामले में मध्य प्रदेश सहित कई राज्य पहले से योजनाएं चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान निधि के तहत पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। सम्मान निधि प्राप्त कर रहे पत्रकार के निधन पर उनके पति या पत्नी को एकमुश्त आठ लाख रुपये की सहायता भी दी जाती है।

असम में भी निर्धारित आयु और सेवा संबंधी शर्तें पूरी करने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए आठ हजार रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में भी पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन उपलब्ध कराने की योजना संचालित है।

इन उदाहरणों के बीच उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों के लिए ऐसी व्यवस्था शुरू करने की मांग महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकारिता जगत का मानना है कि वर्षों तक समाज और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

पत्रकारिता के लंबे अनुभव को मिले सम्मान

पत्रकारिता में काम करने वाले अनेक लोगों ने अपने जीवन के तीन से चार दशक समाचार संकलन, जनसमस्याओं को उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में लगाए हैं। लेकिन सभी पत्रकारों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलते।

विशेष रूप से छोटे समाचार पत्रों, स्थानीय मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़े लोगों के सामने उम्र बढ़ने के साथ आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था उनके जीवन के इस पड़ाव पर महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।

यह केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के प्रति उनके वर्षों के समर्पण और सामाजिक योगदान को सम्मान देने से भी जुड़ा है।

दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए भी हो व्यवस्था

पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल उनके जीवन तक सीमित नहीं है। किसी पत्रकार के असमय निधन के बाद उसके परिवार को भी कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर उन परिवारों के लिए स्थिति कठिन हो जाती है, जिनकी आजीविका पूरी तरह पत्रकार की आय पर निर्भर होती है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने प्रस्ताव में दिवंगत पत्रकारों की विधवाओं और पात्र आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा जरूरतमंद पत्रकार परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया था।

UNI की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. सिंह ने लखनऊ के दिवंगत पत्रकारों विधि सिंह, मोहम्मद इरफान और नीरज श्रीवास्तव के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने इन तीनों परिवारों को बच्चों की शिक्षा के लिए CSR के माध्यम से एक-एक लाख रुपये की सहायता भी उपलब्ध कराई थी।

वरिष्ठ पत्रकार ने ईमेल से जताया आभार

वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन और दिवंगत पत्रकारों के परिवारों की आर्थिक मदद से जुड़े इस प्रयास के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना ने डॉ. राजेश्वर सिंह को ईमेल भेजकर आभार व्यक्त किया था।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन लगाने वाले लोगों को उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी है। जिन्होंने दशकों तक समाज, लोकतंत्र और जनहित के मुद्दों को आवाज दी, उनके योगदान का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, अनुभव और समर्पण की सामाजिक मान्यता होगी। इसी तरह किसी पत्रकार के निधन के बाद उसके परिवार को आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए भी एक प्रभावी सहायता व्यवस्था होनी चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार ने उम्मीद जताई कि डॉ. राजेश्वर सिंह इस विषय को आगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाते रहेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बन सके।

यूपी के पत्रकारों को भी पेंशन योजना का इंतजार

मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन योजनाएं पहले से मौजूद हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की मांग भी स्वाभाविक है कि प्रदेश में लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था शुरू की जाए।

पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। जनहित के मुद्दों को सामने लाने और समाज की समस्याओं को आवाज देने वाले पत्रकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े, इसके लिए नीतिगत पहल की जरूरत है। अब इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर पत्रकारिता जगत की निगाहें रहेंगी।