भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे उन्नत डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक होने का दावा करता है। देश में JAM (जन धन, आधार और मोबाइल) ने एक विविध और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाया है। वर्तमान में भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), रुपे कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस)और मोबाइल वॉलेट आदि जैसे कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म निर्बाध डिजिटल लेनदेन की सुरक्षित सुविधा प्रदान कर रहे हैं। देश के लाखों नागरिकों के लिए डिजिटल भुगतान का उदय क्रांतिकारी कदम रहा है, जो तकनीकी प्रगति और कैशलेस लेनदेन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों से प्रेरित है। कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने तथा काले धन को कम करने के उद्देश्य से 2016 की नोटबंदी जैसी सरकारी पहल ने डिजिटल भुगतान को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरूआत ने डिजिटल भुगतान परिदृश्य को काफी बदल दिया है ।